वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2024-25 में सभी प्रकार के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर स्टार्ट-अप्स के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। इसके साथ ही, विदेशी कंपनियों पर कार्पोरेट टैक्स दर को 35 प्रतिशत तक घटाने की भी बात कही। एंजल टैक्स क्या है? एंजल टैक्स उस आयकर को संदर्भित करता है जो असूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ऑफ-मार्केट लेनदेन के माध्यम से शेयर जारी करने पर एकत्र किए गए पूंजी पर देय होता है। आयकर अधिनियम की धारा 56(2) VII B के तहत, विदेशी निवेशक को शेयरों की बिक्री पर प्राप्त प्रीमियम को “अन्य स्रोतों से आय” माना जाता है और तदनुसार कर लगाया जाता है।
इसे पहली बार 2012 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा काले धन को रोकने के लिए पेश किया गया था। अप्रैल 2018 में, सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिससे एंजल निवेशकों सहित कुल निवेश 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होने पर स्टार्ट-अप्स को धारा 56 के तहत छूट दी गई। किसे प्रभावित करता है? यह टैक्स विशेष रूप से उन स्टार्ट-अप्स को प्रभावित करता है जो शुरुआती चरणों में बाहरी फंडिंग पर निर्भर होते हैं, साथ ही एंजल निवेशकों को भी प्रभावित करता है क्योंकि इसका प्रभाव निवेशकों को स्टार्ट-अप्स में निवेश करने से पहले सोचने पर मजबूर करता है। उद्योग इसके खिलाफ क्यों था?
एंजल टैक्स स्टार्ट-अप्स के लिए बाधा थी क्योंकि यह धन जुटाने को मुश्किल बना देता था। उद्योग इस टैक्स के खिलाफ था क्योंकि यह शेयरों के “उचित बाजार मूल्य” पर किसी भी प्रीमियम पर लगाया जाता था, जिससे स्टार्ट-अप्स और कर प्राधिकरणों के बीच मूल्यांकन पर असहमति उत्पन्न हो सकती थी। एंजल टैक्स समाप्त करने पर उद्योग की प्रतिक्रिया एडकाउंटी मीडिया के सह-संस्थापक और मुख्य राजस्व अधिकारी डेल्फिन वर्गीज ने इस कदम को भारत के बढ़ते स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की यात्रा में एक “बड़ा कदम” कहा। सिद्धार्थ मौर्या, संस्थापक और प्रबंध निदेशक, विभावंगल अनुकूलकारा प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि एंजल टैक्स को खत्म करने से भारत के निवेशक समुदाय में नया विश्वास आएगा। वहीं, रोज़मोर की निदेशक रिद्धिमा कंसल ने कहा कि स्टार्ट-अप्स महत्वपूर्ण रोजगार सृजक हैं और यह बड़ी नीति बदलाव उभरते क्षेत्रों जैसे डीपटेक, एआई, और क्लीन एनर्जी को लाभ पहुंचा सकती है। सराफ फर्नीचर के संस्थापक और सीईओ रघुनंदन सराफ ने कहा कि यह कदम भारत को “नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र” के रूप में स्थापित करने की दिशा में ले जाएगा।
