NCRB Report 2022: यूपी सरकार ने, जिसे योगी आदित्यनाथ द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बड़े दावे करने के बावजूद, राज्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में वृद्धि की ओर बढ़ रहा है। हर वर्ष, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो बिहार और महाराष्ट्र को भी पार कर रही हैं। यह उस समय हो रहा है जब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून लागू किए हैं।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ग्राफ स्थिरता से बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, इस साल उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराधिक घटनाएं हुईं, पिछले दो वर्षों के आंकड़ों को भी पार करते हुए। 2020 में 49,385 महिला अपराधों के मामले दर्ज किए गए थे, जो 2021 में 56,083 हो गए। 2022 के आंकड़ों में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 65,743 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं।
सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। यह समय है जब यूपी सरकार ने चार वर्षों से पहले शुरू किया है “मिशन शक्ति” अभियान। जिसके तहत पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, और सुनवाई के लिए निजी केबिन बनाए गए हैं। सरकार ने महिला जांचकर्ताओं और महिला कांस्टेबल्स की विशेष नियुक्ति भी की है। NCRB की रिपोर्ट ने राज्य में सटीक किया है कि ब्लैकमेलिंग, दहेज हत्या, नाबालिग के साथ दुष्कर्म, बच्चियों से दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, वीडियो वायरल, महिलाओं से साइबर अपराध जैसे मामले शामिल हैं।
दहेज हत्या मामलों में इजाफा: दहेज के लिए महिलाओं की जान लेने वालों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जिसके बाद बिहार आता है। राज्य में 2,138 महिलाओं की दहेज के लिए हत्या कर दी गई है। इसके अलावा, मध्यप्रदेश में 518, राजस्थान में 451 और दिल्ली में 131 महिलाओं की दहेज के लिए हत्या कर दी गई है।
