सुप्रीम कोर्ट ने आज (11 दिसम्बर) संविधान की धारा 370 में संशोधन करने पर केंद्र सरकार के 2019 के फैसले पर अपना फैसला दिया है। इस संशोधन के बाद, पूर्व स्थिति में थी जम्मू-कश्मीर को दिया जाने वाला विशेष दर्जा समाप्त हो गया।
मुद्रित केंद्रीय न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचुड़ के अधीन पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने इस मामले में 23 पेटीशनों पर सितंबर 5 को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिससे 16 दिनों की सुनवाई के बाद हुआ था। बेंच में जस्टिस एस के कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवाई और सूर्य कांत शामिल थे।
सीजेआई डीवाई चंद्रचुड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भारत से इस राज्य को संबोधन के बाद कोई आंतरिक सुवर्णता नहीं रखता था और यह प्रमा फेसी केस नहीं था कि राष्ट्रपति के आदेश माला फाइल या बाह्य प्रशासन की अव्यावहारिक शक्ति का प्रयोग था। इस लाइव ब्लॉग में, हम फैसले के प्रभाव को समझाएंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि अब तक क्या हुआ है।”
