आज (9 सितंबर 2024) को GST काउंसिल की बैठक होने वाली है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी, और इसमें राज्य वित्त मंत्रियों और कर अधिकारियों की भी भागीदारी होगी। मुख्य मुद्दों में बीमा प्रीमियम पर कर, दर समेकन, और ऑनलाइन गेमिंग राजस्व की स्थिति पर रिपोर्ट शामिल हैं।
बीमा प्रीमियम पर GST को लेकर काउंसिल स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर में कमी या छूट पर विचार करेगी। वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा पर 18% GST लगता है, और जीवन बीमा प्रीमियम पर भी इसी दर का कर लागू है। इस पर विपक्ष और कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने भी छूट की मांग की है। केंद्र और राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कुल ₹8,262.94 करोड़ और स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर ₹1,484.36 करोड़ GST एकत्र किया है।
दर समेकन पर चर्चा की उम्मीद है, विशेष रूप से GoM (Group of Ministers) द्वारा उठाए गए मुद्दों पर। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दर समेकन का मुद्दा अगस्त में GoM बैठक में उठाया था, और यह मामला फिटमेंट समिति को भेजा गया है। GoM ने चार-स्तरीय GST स्लैब सिस्टम (5%, 12%, 18%, और 28%) को बदलने का विरोध किया है, लेकिन दर समेकन की संभावनाओं पर समीक्षा की जाएगी।
ऑनलाइन गेमिंग राजस्व पर चर्चा के तहत काउंसिल रिपोर्ट का आकलन करेगी, जिसमें अक्टूबर 2023 से लागू 28% GST की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इस अवधि से पहले अधिकांश ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने GST का भुगतान नहीं किया था, और उनके लिए अलग-अलग कर दरों की मांग की गई थी। अब, सरकार ने इन प्लेटफार्मों को GST के साथ पंजीकरण और कर भुगतान की दिशा में निर्देशित किया है, और इस पर बदलाव की संभावना कम मानी जा रही है।
फर्जी पंजीकरण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की भी समीक्षा की जाएगी। अगस्त 16 से अक्टूबर 15 तक चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य संदिग्ध और फर्जी GSTINs की पहचान करना है। पिछले अभियान में 21,791 पंजीकरणों को गैर-मौजूद पाया गया था, जिसमें ₹24,010 करोड़ की संदिग्ध कर चोरी का पता चला था। इस मुद्दे पर भी काउंसिल चर्चा करेगी और कार्रवाई के परिणामों पर विचार करेगी।
